‘पहिला भत्किएका सडक र पुल बनाऔँ, त्यसपछि मात्रै राहत पुर्याऔँ’ : सांसद डा. पुष्पराज कँडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले सडक, पुल र सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कँडेलले प्राकृतिक विपद्का कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुगेपछि धेरै प्रभावित बस्ती अन्य क्षेत्रसँगको सम्पर्कबाट विच्छेद भएको बताए। सडक र पुलको पहुँच नहुँदा राहत सामग्री पुर्याउन र उद्धार कार्य सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो।विशेषगरी त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा आवागमन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै कँडेलले धादिङ र रसुवाका प्रभावित क्षेत्रलाई तत्काल सडक तथा पुलमार्फत जोड्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार रसुवाको हाकु लगायतका कतिपय क्षेत्रमा अहिले पनि सहज रूपमा पुग्न कठिन अवस्था रहेको छ।कँडेलले प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाअनुसार झोलुङ्गे पुल, बेलीब्रिज वा पक्की पुल तत्काल निर्माण तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए।“पुल नबनेसम्म जतिसुकै राहत थुपारे पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन सकिँदैन,” उनले बैठकमा भने।विपद्को समयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) लगायत सम्बन्धित निकायसँग उपलब्ध स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। राहतका लागि स्रोत उपलब्ध भएर पनि भौतिक पहुँचको अभावमा प्रभावित नागरिकसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।क्षतिको वास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्न मागसांसद कँडेलले विपद्बाट भएको क्षतिको मूल्याङ्कन वास्तविक तथ्य, प्रमाण र स्थलगत विवरणका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन्।राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता आकलन गर्न थालेको विषय सकारात्मक भए पनि विगतमा जस्तै औपचारिकतामा सीमित प्रतिवेदन बनाउने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने उनले बताए।वास्तविक क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न सके मात्रै राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको उचित अनुमान गर्न सकिने कँडेलको भनाइ छ।विदेशी ऋणभन्दा अनुदान सहायता परिचालन गर्न आग्रहविपद्का कारण ठूलो क्षति भएको अवस्थामा सरकारले विदेशी ऋणभन्दा अनुदान सहायता परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कँडेलले बताए।नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रभावकारी रूपमा सहयोग माग्न पर्याप्त अध्ययन, तथ्यांक र प्रमाण आवश्यक रहेको उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदा भाषणमा मात्र सीमित नभई नेपालमा भएको क्षतिको तथ्यांक र प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा परेको असरप्रति ध्यानाकर्षणबाढी–पहिरोका कारण बालबालिकाको शिक्षा तथा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा समेत गम्भीर असर परेको भन्दै कँडेलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।कतिपय विद्यालयलाई अस्थायी होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गर्नुपरेको र कतिपय स्थानमा नदी तथा खोलामा पुल नहुँदा विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म पुग्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए।विपद्को अवस्थामा पनि बालबालिकाको शिक्षा र नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सञ्चालन हुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।कँडेलले विपद् व्यवस्थापन, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन दातृ निकायहरूसँग तत्काल सामूहिक छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन्।उनले प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधनसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना बनाएर सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
About The Author
