बाढीपीडित बालबालिकाको शिक्षामा सरकारको साथ, ‘सुनिश्चित भविष्य’ छात्रवृत्ति योजना घोषणा
काठमाडौँ । सरकारले रसुवा–भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ । बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का कारण विद्यालय जान, पढाइलाई निरन्तरता दिन तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न कठिनाइमा परेका बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ छात्रवृत्ति कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आज आयोजित कार्यक्रममा ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् । बाढीका कारण परिवार, घर तथा विद्यालयको संरचना प्रभावित भएका विद्यार्थीको पढाइ बीचमै नरोकिने वातावरण निर्माण गर्न सरकार, निजी शैक्षिक संस्था तथा विभिन्न शैक्षिक संघसंस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका अनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण बालबालिकाको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन शैक्षिक सहयोग आवश्यक देखिएको हो । यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न प्रारम्भिक चरणमा रसुवा–भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीलाई लक्षित गरी छात्रवृत्ति कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), ओपिन तथा नेपाल मोन्टेसोरी संघले सरकारसँग सहकार्य गरेका छन् । यी संस्थामार्फत प्रभावित विद्यार्थीलाई शैक्षिक निरन्तरताका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य’ कार्यक्रमलाई रसुवा–भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीमा मात्र सीमित नराखी भविष्यमा अन्य विपद् तथा विशेष परिस्थितिबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षामा समेत विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि थप निजी विद्यालय, शैक्षिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संघसंस्था तथा शिक्षासँग सम्बन्धित निकायलाई कार्यक्रममा जोडिन सरकारले आह्वान गरेको छ ।शिक्षा मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवा–भोटेकोसी बाढीपछि २८ शिक्षक र ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन रहेका छन् । बाढीले विद्यालय, घर तथा स्थानीय पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएपछि प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीको नियमित पठनपाठनमा समेत गम्भीर असर परेको छ ।मन्त्रालयले विपद्का कारण विद्यार्थीको पढाइमा लामो समयसम्म अवरोध आउँदा उनीहरूको शैक्षिक वर्ष मात्र प्रभावित नभई भविष्यमा विद्यालय छाड्ने जोखिमसमेत बढ्न सक्ने जनाएको छ । त्यसैले तत्कालीन राहतसँगै विद्यार्थीलाई पुनः विद्यालयमा फर्काउने, अध्ययनको वातावरण तयार गर्ने र आवश्यक शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रममार्फत प्रभावित विद्यार्थीको आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । विपद्का कारण अभिभावकको आयस्रोत गुमेका वा परिवार आर्थिक संकटमा परेका विद्यार्थीलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नदिन राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य महत्वपूर्ण हुने सरकारको अपेक्षा छ ।शिक्षामन्त्री पोखरेलले विपद्का कारण कुनै पनि बालबालिकाको पढाइ रोक्न नहुने बताउँदै प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षालाई राज्यको प्राथमिकतामा राखिएको जनाएका छन् । उनका अनुसार विपद् आएपछि तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन शैक्षिक भविष्यका लागि समेत योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न आवश्यक छ ।शिक्षा मन्त्रालयले ‘सुनिश्चित भविष्य’ योजनालाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको नमुनाका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । कार्यक्रममा थप शैक्षिक संस्था र संघसंस्था सहभागी हुँदै गएमा विपद्बाट प्रभावित विद्यार्थीको संख्या र आवश्यकता हेरी छात्रवृत्ति तथा अन्य शैक्षिक सहयोग विस्तार गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।रसुवा–भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि सुरु गरिएको यो योजनाले विपद्का कारण शिक्षाबाट टाढिनुपर्ने अवस्थालाई रोक्ने सरकारको विश्वास छ । विद्यार्थीको शैक्षिक अधिकार सुरक्षित गर्दै उनीहरूलाई पुनः नियमित अध्ययनमा फर्काउने र भविष्यमा यस्ता विपद्का समयमा तत्काल शैक्षिक सहायता उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन संयन्त्र निर्माण गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।बाढीले भौतिक संरचना, जनजीवन र आर्थिक गतिविधिमा क्षति पुर्याए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शिक्षामा पर्न नदिन राज्य, निजी क्षेत्र र समाजबीच सहकार्य आवश्यक देखिएको छ । सरकारले घोषणा गरेको ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासका रूपमा अघि आएको हो ।प्रभावित विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूलाई आवश्यक शैक्षिक सहयोग उपलब्ध गराउन सके विपद्का कारण सिर्जित संकटका बीच पनि बालबालिकाको पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिने सरकारको विश्वास छ । साथै, कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्दै भविष्यमा अन्य विपद्बाट प्रभावित विद्यार्थीसमेत समेट्न सके यसले विपद् व्यवस्थापनमा शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति निर्माणमा समेत योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
About The Author
