काठमाडौं, २७ फागुन जेन–जी आन्दोलन दमनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै फिल्डमा खटिएका प्रहरीदेखि आदेश दिने उच्च अधिकारीसम्मलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।आयोगले आइतबार सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्दोलनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरिएको ठहर गर्दै प्रत्यक्ष संलग्न केही प्रहरीमाथि फौजदारी अभियोगसमेत चलाउनुपर्ने सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै केही उच्च अधिकारीलाई बर्खास्त तथा केहीलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि, सरकारले हालसम्म उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।आयोगका अनुसार २३ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायले चरम लापरबाही गर्दै आन्दोलनकारीमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार यस्तो घटनामा संलग्नमाथि कारबाही नभए भविष्यमा पनि यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने भएकाले कडा कदम सिफारिस गरिएको हो।प्रतिवेदनमा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरी र उनीहरूका कमान्डरमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसबेला काठमाडौं प्रहरी परिसरका अधिकारीदेखि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङसम्मलाई जिम्मेवार ठहर गर्नुपर्ने आयोगको राय छ।त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको भूमिकाबारे पनि जिम्मेवारी निर्धारण गरी आवश्यक कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको जनाइएको छ।२४ भदौमा भएको अर्को आन्दोलनका क्रममा पनि सुरक्षा व्यवस्थापन कमजोर देखिएको भन्दै केही उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले कसुरअनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको बताउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सबै विवरण स्पष्ट हुने बताएका छन्।यद्यपि, केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले भने ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउने निर्णयले भविष्यमा भिड नियन्त्रणमा प्रहरीको मनोबल कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।भिड नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी नखटाउन सुझावआयोगले भविष्यमा सामान्य आन्दोलन तथा भिड नियन्त्रणका क्रममा सशस्त्र प्रहरीलाई नखटाउन पनि सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीभित्रै विशेष तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गरी भिड नियन्त्रण गर्नुपर्ने र नेपाल प्रहरीले नसक्ने अवस्थामा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दंगाको अवस्था उत्पन्न भएमा मात्र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।आयोग सदस्यसमेत रहेका पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्माका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच कार्यविभाजन स्पष्ट नभएकाले घटनामा समस्या देखिएको हो।सुरक्षा तयारीमै कमजोरीआयोगले २३ भदौको आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा तयारीमै गम्भीर कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ। ठूलो आन्दोलन हुने सूचना हुँदाहुँदै पनि सामान्य ब्यारिकेट मात्र राखिएको, सुरुमा भिडलाई तितरबितर गर्ने प्रयास नगरेको तथा चरणबद्ध रूपमा बल प्रयोग नगरी अन्ततः घातक हतियार प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।आयोगका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए। हतियार प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभावका कारण पनि ठूलो क्षति भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
About The Author
