मधेशको शिक्षा सुधारमा नीतिगत परिवर्तनदेखि एआईसम्म जोड, उपकुलपतिदेखि शिक्षा सचिवसम्म सुधारको साझा आवाज
सिमरा (बारा), २० असोज । मधेश प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनसँगै आधारभूत शिक्षाको जग बलियो बनाउनुपर्नेमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नीति निर्माता तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।युनेस्को नेपालको सहकार्यमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बाराको सिमरामा आयोजना गरेको दुईदिने उच्चस्तरीय संवादमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षालाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मै सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।संवादमा मधेशको आधारभूत शिक्षा कमजोर रहेसम्म उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न कठिन हुने भन्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, शिक्षकको क्षमता विकास, प्रविधिमैत्री शिक्षा, सीप विकास तथा उच्च शिक्षामा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले मुलुकको समग्र शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत सुधारलाई मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। मधेश प्रदेशको शिक्षामा देखिएका कमजोरी हटाउँदै गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।“म पनि मधेशकै शिक्षकबाट पढेको हुँ, तर अहिलेको मधेशको शिक्षा हेर्दा अचम्म लाग्छ,” सचिव पौडेलले भन्नुभयो, “मधेशको शिक्षा पहिला राम्रो थियो । अहिले किन खस्केको हो ? कारण अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्ता शैक्षिक बहस आवश्यक छन्।”उहाँले नीतिगत परिवर्तन मात्रै पर्याप्त नहुने भन्दै सुधारका नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो।शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मधेशमा साक्षरता अभिवृद्धि र शिक्षा सुधारका लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले उच्च शिक्षालाई विशिष्टीकृत बनाउन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा खड्गबहादुर केसीले मधेश प्रदेशको उच्च शिक्षाको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै उच्च शिक्षामा नीतिगत सुधारसँगै डिजिटल लिट्रेसीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले उच्च शिक्षा सुधारका लागि विश्वविद्यालयले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो।राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा श्याम नारायण लाभले मधेश प्रदेशको शिक्षा सुधार सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउँदै सबै सरोकारवाला जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विवेक बरालले उच्च शिक्षाको विशिष्टीकृत सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टाले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री तथा आत्मनिर्भर शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।सांसद अरबिन्द शाहले मधेशको आधारभूत शिक्षा सुधार गरेर मात्रै उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल लिट्रेसी विस्तारका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई शिक्षामा प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।सांसद राजकिशोर महतोले मधेशको विकासको आधार शिक्षा भएकाले यसको समग्र सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रहबर अन्सारीले मधेशमा प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।संवादमा बदलिँदो प्रविधि र समयअनुसार शिक्षण प्रणालीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो। डिजिटल साक्षरता बढाउँदै एआईलगायत नयाँ प्रविधिको जिम्मेवार र प्रभावकारी प्रयोगलाई शिक्षण सिकाइ प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो।त्यस्तै, शिक्षा र रोजगारीबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।कार्यक्रममा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो। औपचारिक, अनौपचारिक तथा सीप शिक्षाबाट प्राप्त ज्ञान र सीपलाई मान्यता दिने, एक प्रकारको शिक्षाबाट अर्को प्रकारको शिक्षामा रूपान्तरण तथा शैक्षिक गतिशीलताको अवसर प्रदान गर्ने र क्रेडिट सञ्चय तथा स्थानान्तरणको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा हासिल गरेका तथा परम्परागत रूपमा सीप प्राप्त गरेका व्यक्तिको ज्ञान र सीपलाई समेत मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।समग्रमा संवादले मधेशको शिक्षा सुधारलाई केवल विद्यालय वा विश्वविद्यालय तहको विषयका रूपमा नभई तीनै तहका सरकार, विश्वविद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नीतिगत सुधारसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आधारभूत शिक्षाको सुदृढीकरण, प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षा, डिजिटल लिट्रेसी, एआईको प्रयोग तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेर मधेशको शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरू एकमत देखिएका छन्।
About The Author
