मधेस प्रदेश सरकारका तीन महत्वपूर्ण निर्णय: स्वास्थ्यमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतदेखि सचिवालय संरचना पुनरावलोकन र स्थानीय तह कर्मचारी ऐन संशोधनको तयारी
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) पूरा नभएसम्मका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका निजी सचिवालय र प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यका सचिवालयमा रहने कर्मचारीको संगठन संरचना तथा संख्या पुनरावलोकनसम्बन्धी २०८३ सालको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा तथा वृत्ति विकासमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ संशोधनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी आगामी प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।सरकारका यी निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका सचिवालयमा कर्मचारी संरचनाको पुनरावलोकन तथा स्थानीय तहका कर्मचारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गर्ने दिशामा प्रक्रिया अघि बढाएको जनाइएको छ।
About The Author
