काठमाडौंपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग सम्बन्धित बन्दीप्रत्यक्षीकरण (हबेअस कोर्पस) रिटमाथि भोलि सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको उक्त रिटमाथि न्यायाधीशको इजलासमा पेशी तोकिएपछि यस विषयले राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा विशेष चासो पाएको छ।रिटमार्फत उनीहरूको हिरासत वा सम्बन्धित प्रक्रियाको वैधानिकता परीक्षण गर्न माग गरिएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सामान्यतः कसैलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको आशंकामा दायर गरिने संवैधानिक उपाय हो, जसले व्यक्तिको मौलिक अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्दछ।कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यस रिटको सुनुवाइले राज्यका निकायहरूले अपनाएको प्रक्रिया र निर्णयको वैधानिकता स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटनामा कानुनी मार्गदर्शनसमेत प्रदान गर्न सक्छ।यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। अदालतको भोलिको सुनुवाइपछि आउने निर्णयले समग्र राजनीतिक वातावरणमा समेत प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ।
About The Author
