काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत को पूर्ण बैठक (सबै न्यायाधीश सहभागी) ले २४ घण्टाभन्दा लामो अवधिको सार्वजनिक बिदा परे पनि आपतकालीन सेवा अवरुद्ध नगर्न मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूलाई परिपत्र जारी गरेको छ।निर्णयअनुसार अब कुनै पनि लामो बिदाको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, अत्यावश्यक अन्तरिम आदेश, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा लगायतका संवेदनशील विषयहरूमा सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।सर्वोच्चले न्यायिक पहुँच नागरिकको मौलिक अधिकार भएकाले बिदाको कारण देखाउँदै आपतकालीन सेवा रोकिनु नहुने स्पष्ट पारेको छ। साथै, सम्बन्धित अदालतहरूलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।यस निर्णयलाई न्याय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ, जसले आपतकालीन अवस्थामा नागरिकलाई छिटो न्याय दिलाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
About The Author
