भूतपूर्व गोर्खाका मागमा लन्डनमा साढे दुई घण्टा लामो छलफल, डिसेम्बरसम्म समाधान खोज्न दबाब
लन्डन । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका लामो समयदेखि बाँकी माग तथा पेन्सनसम्बन्धी विषयमा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच लामो समयपछि त्रिपक्षीय छलफल पुनः सुरु भएको छ।सोमबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा बेलायती भेट्रान्स तथा पिपुल मामिला हेर्ने मन्त्री काल्भिन बेली र जी–१० मा आबद्ध १० जना गोर्खा प्रतिनिधिबीच करिब साढे दुई घण्टा लामो छलफल भएको हो।बेलायतका लागि नेपाली कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीको पहलमा आयोजित भेटवार्तामा भूतपूर्व गोर्खाहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका माग, पेन्सनमा समानता, विगतमा भएका सहमति तथा कार्यान्वयन हुन बाँकी विषयबारे बेलायती मन्त्रीसमक्ष आफ्ना धारणा राखेका थिए।छलफलका क्रममा गोर्खा प्रतिनिधिहरूले आगामी डिसेम्बरसम्म वार्ता टुंग्याउनुपर्ने आफ्नो समयसीमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। सहभागीहरूका अनुसार मन्त्री बेलीले गोर्खाहरूलाई पुनः आमरण अनशनजस्तो कठोर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन नदिने गरी चित्तबुझ्दो समाधान तथा प्याकेज ल्याउन पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।वार्तामा रिट्रोस्पेक्टिभ पेन्सन, ‘अफोर्डेबल सोलुसन’, यसअघि भएका मन्त्रीस्तरीय बैठकका निर्णय, नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा विगतमा गोर्खाहरूले गरेका आन्दोलन र आमरण अनशनका विषयमा समेत विस्तृत छलफल भएको थियो।कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले भूतपूर्व गोर्खाहरूका मागलाई दीर्घकालीन, न्यायपूर्ण र सम्मानजनक ढंगले समाधान गर्न बेलायती पक्षलाई आग्रह गरेका थिए। उनले भेटवार्ताले नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिहरूलाई एउटै ठाउँमा बसेर लामो समयदेखि विवादित विषयमा स्पष्ट रूपमा छलफल गर्ने वातावरण बनेको बताएका छन्।आगामी दिनमा पनि निरन्तर छलफल गर्दै समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्ने समझदारी बनेको दुवाडीले बताएका छन्।गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का उपसभापति धर्म तामाङले विगतमा पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको भन्दै अब ठोस प्रगति आवश्यक रहेको बताएका थिए। गोर्खा प्रतिनिधिहरूले डिसेम्बरअघि नै स्पष्ट समयसीमा र ठोस प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।तोकिएको समयसीमाभित्र समाधानको ठोस आधार नबने आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने विषयसमेत गोर्खा प्रतिनिधिहरूले छलफलमा राखेका थिए। त्यसको जवाफमा बेलायती पक्षले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने र त्यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको सहभागीहरूले बताएका छन्।छलफलका क्रममा मन्त्री बेलीले नेपालमा हालै आएको बाढीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेलायत सरकारबाट भइरहेको सहयोगबारे समेत धारणा राखेका थिए। गोर्खा प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूका मागलाई न्यायपूर्ण, सम्मानजनक र आत्मसम्मान कायम हुने गरी सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए।भेटमा बेलायतको नेपाल मामिला हेर्ने सर्वदलीय संसदीय समूह (एपीपीजी)की अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकर तथा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी ब्रिगेडियर जनरल अनुप शाहको समेत उपस्थिति थियो।बेलायती मन्त्रिपरिषद्मा भएको हेरफेरसँगै सम्बन्धित मन्त्रीहरू जिम्मेवारीबाट अलग भएपछि केही समयदेखि रोकिएको नेपाल–बेलायत–भूतपूर्व गोर्खा त्रिपक्षीय संवाद लामो समयपछि पुनः अघि बढेको हो।गोर्खा प्रतिनिधिहरूले यसपटकको छलफललाई विगतका प्रतिबद्धता दोहोर्याउनेभन्दा पनि ठोस निर्णय र कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अबको वार्ताबाट पेन्सनसहित वर्षौंदेखि बाँकी रहेका मागमा ठोस समाधानको आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
About The Author
