गैरदलीय सरकारमा सचिवहरूको विदेश दौड, मन्त्रिपरिषद् निर्णयको ठूलो हिस्सा भ्रमणमै सीमित

काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित गैरदलीय चुनावी सरकारले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने नीति लिएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू अधिकांशतः सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृतिमै केन्द्रित देखिएका छन्।सरकारले नेपाल सरकारको तर्फबाट हुने प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने नीति लिएको बताउँदै आएको छ। तर पछिल्ला केही सातायता मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू हेर्दा कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्न सरकारलाई भ्याइनभ्याइ रहेको देखिन्छ।मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठक पुस २८ गते सोमबार बसेको थियो। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पुस २९ गते सार्वजनिक गरेका १९ वटा निर्णयमध्ये ७ वटा प्रत्यक्ष रूपमा विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित थिए।पुस २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) भूपाल बराललाई मेक्सिकोमा आयोजना हुने एफएटीएफको एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकमा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ। त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनको सिजाङ (ल्हासा)मा हुने नेपाल–चीन सीमा व्यापार तथा सहकार्यसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ।त्यसैगरी, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकीकुमारी तुलाधरलाई म्यानमारमा भइरहेको तेस्रो चरणको निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका रूपमा पठाउने निर्णय गरिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलाई मोरक्कोमा हुने बालश्रम उन्मुक्तिसम्बन्धी छैटौं विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन मेलामा सहभागी हुन स्पेन भ्रमणको अनुमति दिइएको छ भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटालाई जेनेभामा आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को १५९औं कार्यकारी बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन स्वीट्जरल्याण्ड जाने स्वीकृति दिइएको छ।यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डा. हरि पौडेलको थाइल्याण्ड भ्रमण, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वका प्रतिनिधिमण्डलको बंगलादेश, थाइल्याण्ड तथा अन्य मुलुक भ्रमण पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएका छन्।गत मंसिर महिनामा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले ११ जना सचिवको विदेश भ्रमण स्वीकृत गरेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। यसरी गैरदलीय र चुनावी सरकारको मूल जिम्मेवारी निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला सचिव तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।