आईजीपी कार्कीमाथि उठेका प्रश्न : आरोपभन्दा प्रमाणको परीक्षण आवश्यक
काठमाडौं — देश विपद्को चपेटामा रहेका बेला नेपाल प्रहरीसहित सुरक्षा निकायका जनशक्ति उद्धार, खोजी, राहत तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न र सार्वजनिक आरोपले सुरक्षा निकायको मनोबल तथा संस्थागत विश्वसनीयतामाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ।प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि विभिन्न विषयमा प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अस्वाभाविक विषय होइन। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको कामकारबाहीबारे संसदमा प्रश्न उठाउनु सांसदको अधिकार र जिम्मेवारी हो। प्रहरीका खरिद प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णय तथा आर्थिक कारोबारमा अनियमितताको आशंका भए सम्बन्धित निकायबाट छानबिन हुनु आवश्यक हुन्छ।तर कुनै विषयमा प्रमाण पुष्टि नहुँदै आरोपलाई तथ्यका रूपमा प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले भने गम्भीर प्रश्न जन्माउन सक्छ। पछिल्लो समय सांसद खगेन्द्र सुनारको भूमिकालाई लिएर समेत विभिन्न चर्चा र आरोप सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता विषयको निष्कर्ष अनुमान वा प्रचारका आधारमा नभई प्रमाण र आधिकारिक अनुसन्धानका आधारमा निकालिनुपर्ने देखिन्छ।सार्वजनिक चर्चामा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रहरी पोशाक खरिदसम्बन्धी ठेक्कासँग असन्तुष्ट समूह तथा केही बिचौलियाबाट उजुरीहरू तयार गरी विभिन्न सरकारी निकायसम्म पुर्याइएको दाबीसमेत आएको छ। त्यस्तै, सांसद सुनारसँग आर्थिक लेनदेन भएको र ठूलो रकमको ‘डिल’ भएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ।तर यी दाबीहरू हालसम्म प्रमाणित तथ्यका रूपमा स्थापित भइसकेका छैनन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्ता आरोपको सत्यता, स्रोत र प्रमाणबारे आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। आरोप सही भए प्रमाणसहित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ भने गलत भए निराधार आरोप फैलाउने पक्षलाई समेत जवाफदेही बनाइनुपर्छ।नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी चर्चाले थप प्रश्नआईजीपी कार्की नियुक्त भएयता प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा समेत विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक चर्चा हुँदै आएका छन्। एआईजी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन राजनीतिक तहमा लबिइङ भएको दाबीसमेत सार्वजनिक चर्चामा आएको छ।यदि यस्ता दाबीबारे कुनै प्रमाण वा आधिकारिक अभिलेख छन् भने सम्बन्धित निकायले त्यसको परीक्षण गर्न सक्छ। नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राख्नु आफैंमा अस्वाभाविक होइन। तर संस्थागत प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर दबाब, प्रचार वा आरोपका माध्यमबाट नेतृत्व परिवर्तन प्रभावित गर्ने प्रयास भएको हो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक हुन्छ।यस विषयमा मुख्य प्रश्न भनेको कसले कसलाई परिचालन गर्यो भन्ने अनुमानभन्दा पनि आरोपको आधार के हो, सूचना कहाँबाट आयो, उजुरी कसले तयार गर्यो र त्यसमा प्रस्तुत गरिएका कागजात तथा प्रमाणको स्रोत के हो भन्ने हो।त्यस्तै, आर्थिक लेनदेन भएको भनिएको दाबी सत्य हो वा होइन भन्ने विषय पनि प्रमाणबाटै टुंगिनुपर्छ। रकमको स्रोत, कारोबारको प्रमाण तथा संलग्न व्यक्तिबारे अनुसन्धान नगरी निष्कर्ष निकाल्दा विवाद झनै बढ्न सक्छ।संसदीय निगरानी आवश्यक, तर प्रमाण पनि उत्तिकै महत्वपूर्णसंसद सरकार र राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण संस्था हो। सांसदले प्रहरी नेतृत्वसँग सम्बन्धित प्रश्न उठाउन पाउने अधिकारलाई कमजोर पारिनु हुँदैन। तर संसदीय प्रश्न स्वयं अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष भने होइन।सांसदले प्रश्न उठाउने, सम्बन्धित निकायले जवाफ दिने, आवश्यक परे अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिने प्रक्रिया नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार हो।प्रमाण आउनुअघि नै कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा आरोपलाई निरन्तर प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय निगरानीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।नेपाल प्रहरीको संस्थागत एकता महत्वपूर्णनेपाल प्रहरी कुनै व्यक्ति विशेषमा निर्भर संस्था होइन। आईजीपी संगठनको नेतृत्वकर्ता भए पनि प्रहरीको सम्पूर्ण संरचना एआईजी, डीआईजीलगायत विभिन्न तहका अधिकारी र हजारौं प्रहरी कर्मचारीको सामूहिक जिम्मेवारीबाट सञ्चालन हुन्छ।विशेषगरी विपद्, अपराध नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा तथा नागरिक उद्धारजस्ता संवेदनशील अवस्थामा प्रहरी संगठनभित्रको कमान्ड संरचना र मनोबल महत्वपूर्ण हुन्छ। नेतृत्वमाथि उठेका वास्तविक प्रश्नको छानबिन हुनैपर्छ, तर प्रमाणविहीन आरोप र अनावश्यक विवादले संगठनको कार्यक्षमतामा असर पर्न नदिन पनि सम्बन्धित पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ।प्रहरी नेतृत्वमाथि आलोचना गर्न नहुने भन्ने होइन। गलत निर्णय भए सच्याउनुपर्छ, आर्थिक अनियमितता भए अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ तथा खरिद प्रक्रियामा कमजोरी भए त्यसको परीक्षण हुनुपर्छ। तर यसको आधार प्रमाण, कानुन र स्थापित प्रक्रिया हुनुपर्छ।आरोप होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यकआईजीपी कार्कीमाथि उठेका प्रश्न, सांसद सुनारसँग जोडिएका दाबी, प्रहरी पोशाक खरिदसम्बन्धी विवाद तथा नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा सार्वजनिक भएका चर्चालाई सम्बन्धित निकायले आवश्यक ठानेमा तथ्यगत रूपमा परीक्षण गर्न सक्छ।यदि आर्थिक लेनदेनको दाबी छ भने त्यसको प्रमाण खोजिनुपर्छ। ठेक्का प्रक्रियामा स्वार्थ जोडिएको दाबी छ भने सम्बन्धित पक्षको भूमिका अनुसन्धानबाट स्पष्ट पारिनुपर्छ। उजुरीमा प्रयोग भएका कागजातको स्रोत र विश्वसनीयता परीक्षण हुनुपर्छ।यसरी मात्र वास्तविक अनियमितता भए उजागर गर्न र गलत प्रचार भए त्यसलाई रोक्न सकिन्छ।नेपाल प्रहरीमाथि प्रश्न उठ्नु लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो। तर प्रश्नको जवाफ प्रचारले होइन, प्रमाणले दिनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका आरोपको निष्पक्ष परीक्षणसँगै संगठनको संस्थागत एकता, व्यावसायिकता र मनोबल कायम राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।अन्ततः कसैले कसैलाई परिचालन गरेको हो वा होइन भन्ने निष्कर्ष आरोप र अनुमानका आधारमा होइन, प्रमाणित तथ्यका आधारमा मात्र निकालिनुपर्छ। अबको आवश्यकता आरोपको राजनीति होइन, प्रमाणको परीक्षण र कानुनी प्रक्रियामार्फत सत्यको निरूपण हो।
About The Author
